बापू सोळुंके
शेतकऱ्यांसाठी आणि सिंचन क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. तब्बल ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जायकवाडी प्रकल्पाच्या (Jayakawadi Dam) डाव्या कालव्याच्या (Left Canal) दुरुस्तीसाठी अखेर शासनाने ७३५ रुपये कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध होणार असून, ५ टीएमसी (TMC) पाण्याची बचत होण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे. (Jayakawadi Dam)
शेतकऱ्यांसाठी आणि सिंचन क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. तब्बल ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जायकवाडी प्रकल्पाच्या (Jayakawadi Dam) डाव्या कालव्याच्या (Left Canal) दुरुस्तीसाठी अखेर शासनाने ७३५ रुपये कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
परभणी, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील सुमारे १.४० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणणाऱ्या या कालव्याच्या कामाची निविदा प्रक्रिया पुढील एक महिन्यात सुरू होणार आहे. (Jayakawadi Dam)
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध होणार असून, ५ टीएमसी पाण्याची बचत होण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे.
ही दुरुस्ती गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित होती. येत्या एक महिन्यात या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
या निधीमंजुरीसाठी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विशेष पाठपुरावा केला. शासनाने या निर्णयाला मंजुरी दिल्यानंतर आता शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
जायकवाडी डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर होणे हे सिंचन व्यवस्थेसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. ही दुरुस्ती पूर्णत्वास गेल्यास पाणी बचत, वेळेवर पाणीपुरवठा आणि शेती उत्पादनात वाढ यासारखे अनेक फायदे शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. शासनाने घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण भागासाठी मोठा सकारात्मक बदल घडवू शकतो.
सिंचनाखाली १.४० लाख हेक्टर क्षेत्र
जायकवाडी प्रकल्पाचा डावा कालवा परभणी, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांतील सुमारे १ लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणीपुरवठा करतो. २०८ किलोमीटर लांबीचा हा कालवा सध्या अत्यंत जीर्ण स्थितीत आहे. पाणी वहन क्षमतेत ४० टक्के घट झाल्याने शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळणे कठीण झाले होते.
२००५ सालीच दुरुस्तीची गरज
कालव्याच्या दुरवस्थेचा अहवाल २००५ सालीच एका समितीने दिला होता. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आली नव्हती. अखेर महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा योजनेअंतर्गत डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी ७३५ कोटींचा निधी मंजूर झाला असून, या कामामध्ये बीजीएम (Bituminous Geomembrane) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
५ टीएमसी पाण्याची बचत
सध्या एका आवर्तनासाठी २५ ते ३० दिवस लागतात. कालव्याच्या दुरुस्तीनंतर हा कालावधी १७ ते २० दिवसांवर येईल, अशी माहिती मुख्य अभियंता जयंत गवळी यांनी दिली. यामुळे सुमारे ५ टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे, जे आणखी सिंचनासाठी वापरता येणार आहे.
प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये
* डाव्या कालव्याची लांबी: २०८ किमी
* सिंचन क्षमता: १.४० लाख हेक्टर
* दुरुस्ती न झाल्याचा कालावधी: ४० वर्षे
* मंजूर निधी: ७३५ कोटी रुपये
* नवीन तंत्रज्ञान: बीजीएम (Bituminous Geomembrane)
काम लवकर व्हावे हीच अपेक्षा
डाव्या कालव्याद्वारे पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांनी सांगितले की, "पाण्याची गळती थांबून योग्य वेळी पाणी मिळाले, तर पीक उत्पादनात मोठी वाढ होईल." त्यामुळे काम वेळेत पूर्ण व्हावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.